तीन तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दायर किया हलफनामा

Edited by: Editor Updated: 07 Oct 2016 | 06:15 PM
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दिल्ली। तीन तलाक के मामले में केंद्र सरकार शुरू से ही विरोध करने में लगी हुई हैं। तीन तलाक मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, सरकार का कहना है कि मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक कानून का विरोध करती है। केंद्र का कहना है कि जेंडर इक्वेलिटी और महिलाओं की गरिमा ऐसी चीजें हैं, किसी तरह का समझौता उचित नहीं है।

पिछले दिनों केंद्र ने जवाब दायर करने के लिए कोर्ट से चार हफ्तों का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मान लिया था। साथ ही बता दें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। सरकार द्वारा दायर की गई हलफनामे में सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत में महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार देने से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे कहा गया है कि ट्रिपल तलाक को धर्म के आवश्यक हिस्से के तौर पर नहीं लिया जा सकता। गौरतलब हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के विरोध में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि ये याचिकाएं खारिज की जानी चाहिए।