उत्तराखंड के व्यापारियों के लिए सरकार हुई नरम, GST में राहत

Edited by: Editor Updated: 15 Jul 2017 | 04:33 PM
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नई दिल्ली। GST में पंजीकरण को वार्षिक टर्नओवर की न्यूनतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के समक्ष रखा। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के प्रस्ताव को GST परिषद में रखने की सहमति दी है।

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केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के दिल्ली लौटते वक्त जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने मुलाकात की। उन्होंने राज्य में अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से जीएसटी पंजीकरण को न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की मांग की।

पहले राज्य की ओर से GST काउंसिल में दस लाख का प्रस्ताव रखा गया था। इसे काउंसिल ने मंजूर कर लिया था। व्यापारियों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार के रुख में भी नरमी आई। इसी क्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष नया प्रस्ताव रखा गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को GST परिषद में रखा जाएगा। उन्होंने जीएसटी को लेकर राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की।

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केंद्रीय मंत्री को राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया। राज्य में हवाई सेवाओं को विस्तार किया जा रहा है। सरकार जौलीग्रांट, पंतनगर, नैनीसैनी पिथौरागढ़, गौचर और चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे को विकसित कर रही है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि GST में पंजीकरण को न्यूनतम टर्नओवर 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने की मांग व्यापारियों की ओर से की जा रही थी। राज्य ने इस पर पहले ही सहमति जता दी थी। अब केंद्र को भी प्रस्ताव भेज दिया गया है।