इतनी ठसक में क्यों हैं उत्तर प्रदेश के अफसर ?

Edited by: Ankur_maurya Updated: 20 Oct 2017 | 09:39 PM
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जनता अपने विवेक से अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और सरकार उन्हें उनकी योग्यता औऱ दक्षता के अनुकूल दायित्व सौंपती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की बातें वो अफसर सुनें ही नही जिनपर समस्याओं को दूर करने का जिम्मा है तो फिर बात बनेगी कैसे ? अफसर अगर जनसरोकारों को महत्व ना दें और माननीयों को सम्मान ही ना दें तो फिर समाधान जरुरी हो जाता है। क्योंकि विधायिका औऱ कार्यपालिका विकास की गाड़ी के दो पहिए समान हैं जो अगर आपसे में उलझे तो विकास का बंटाधार समझों।

यूपी के माननीयों के अपमान की पीड़ा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने यूपी के चीफ सेक्रटरी से कहा कि अफसरशाही नहीं चलेगी। जनता के चुने जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना ही चाहिए। दरअसल मंत्री हों विधायक हों या सांसद इन दिनों यूपी में अधिकारियों के कार्य प्रणाली से परेशान हैं। कहते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं अब सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव राजीव कुमार ने यूपी के सभी बड़े अधिकारियों को एक नोटिस जारी कर सख्त हिदायत दी कि जनप्रतिनिधियों के साथ सलीके से पेश आएं।

मुख्य सचिव राजीव कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी है कि अफसर जनप्रतिनिधियों से खड़े होकर मिलें और उन्हें प्राथमिकता दें। नेताओं, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों का सम्मान करें औऱ उनके प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता से निपटाएं। यही नहीं ये भी निर्देश दिये गए हैं कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हों। जनता के प्रतिनिधि उनसे मिलें तो वह उनसे खड़े होकर मिलें। प्रतिनिधियों का फोन आए तो जरूर बात करें, अगर किन्हीं कारणों से अधिकारी फोन नहीं उठा पाते तो बाद में उन्हें कॉल बैक जरूर करें।

गवर्नेंस की गाड़ी विधायिका और कार्यपालिका के समन्वय से ही चल सकती है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के सम्मान में अफसरों का कोताही बरतना, जनहित के मुद्दों को अनसुना करना, रौब गाठना, ठसक दिखाना। दुर्भाग्यपूर्ण है। यहीं नहीं सुधारात्मक प्रक्रिया को भी नजरअंदाज करना तो औऱ भी घातक है। अब हर किसी को इंतजार है कि मुख्य सचिव की शिष्टाचार का सबक से अफसर समझते हैं या नहीं।

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