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15वें वित्त आयोग को मिली मंजूरी, SC और HC के जजों को मिलेगा लाभ

Edited By: Pooja
Updated On : 2017-11-22 17:57:56
15वें वित्त आयोग को मिली मंजूरी, SC और HC के जजों को मिलेगा लाभ via
15वें वित्त आयोग को मिली मंजूरी, SC और HC के जजों को मिलेगा लाभ

नई दिल्‍ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद एक प्रेस कांन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कैबिनेट के सभी फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है, ये आयोग 2020 से 2025 तक लागू किया जाएगा।

जेटली ने जानकारी देते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी के साथ ही 320 केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के 9.35 लाख कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हम ये भी सुनिश्चित करने जा रहे हैं शीतकालीन सत्र को नियमित रूप से चलने दिया जाए।

इसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि संसदीय सत्र और आगामी चुनावों की तारीखें आपस में मैच न करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) में काम कर रहे मजदूरों के लिए वेतन नीति को मंजूरी दी है।

वहीं, केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया, ''सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के जजों के वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अब जजों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसका लाभ 31 सुप्रीम कोर्ट के, 1000 हाईकोर्ट के और 2500 रिटायर जजों को मिलेगा।''

आगे उन्होंने कहा, ''हमने आतंकवाद से मुकाबला करने और संगठित अपराध से मुकाबला करने के लिए रूस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला भी किया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों की सैलरी को भी रिवाइज किया जाएगा।''


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